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ईपीएफओ बोर्ड ने सेवानिवृत्त हो रहे पीएफ सदस्यों के लिए एकमुश्त रकम की जगह नियमित किस्तों में बचत लेने की योजना को मंज़ूरी दी

ईपीएफओ के न्यासी बोर्ड ने 19 नवंबर 2026 को सिस्टेमैटिक विथड्रॉअल प्लान को मंज़ूरी दी। सेवानिवृत्त हो रहे पीएफ सदस्य एकमुश्त निकासी की जगह समय-समय पर किस्तें चुन सकेंगे; नियम अभी अधिसूचित नहीं हुए हैं, इसलिए शुरू होने की कोई तारीख़ नहीं दी गई है।

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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), जो वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि (पीएफ) योजना चलाता है, ने सेवानिवृत्त हो रहे सदस्यों के लिए सिस्टेमैटिक विथड्रॉअल प्लान (एसडब्ल्यूपी) को मंज़ूरी दी है। इसके तहत सेवानिवृत्त हो रहा सदस्य पूरी रकम एक साथ निकालने की जगह अपनी पीएफ बचत नियमित अंतराल पर, जैसे मासिक, तिमाही या छमाही, किस्तों में ले सकेगा। यह योजना स्वैच्छिक है। बोर्ड की मंज़ूरी 19 नवंबर 2026 को आई, लेकिन नियम अभी अधिसूचित नहीं हुए हैं, और प्रेस इन्फ़ॉर्मेशन ब्यूरो (पीआईबी) की विज्ञप्ति शुरू होने की कोई तारीख़ नहीं देती।

यह फ़ैसला ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी), यानी ईपीएफओ की नीतियाँ तय करने वाले बोर्ड, की 240वीं बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने की, पीआईबी की 19 नवंबर 2026 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार।

योजना क्या करती है

  • भुगतान कैसे होंगे: विज्ञप्ति के अनुसार सदस्य को बचत समय-समय पर किस्तों में मिलती है, और जो हिस्सा अभी निकाला नहीं गया है उस पर रिटर्न मिलता रहता है, जैसा विज्ञप्ति में कहा गया है। बचे हुए बैलेंस का स्वामित्व सदस्य के पास रहता है (कॉर्पस यानी जमा हुई कुल पीएफ रकम)।
  • अंतराल: विज्ञप्ति सदस्य की पसंद के आधार पर मासिक, तिमाही या छमाही को उदाहरण के रूप में गिनाती है। यह नहीं बताती कि अन्य अंतराल की अनुमति होगी या नहीं।
  • स्वैच्छिक: विज्ञप्ति के अनुसार यह सुविधा पूरी तरह स्वैच्छिक है और किसी सदस्य पर इसे चुनने का दबाव नहीं है।
  • परिवार: विज्ञप्ति के अनुसार यह विकल्प पात्र परिवार के सदस्यों या लाभार्थियों तक भी बढ़ाया जा सकता है। यदि भुगतान की अवधि में सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो नामांकित व्यक्ति या आश्रित बचा हुआ बैलेंस निकाल सकेगा या समय-समय पर भुगतान पाना जारी रख सकेगा।

किस पर असर

विज्ञप्ति इस योजना को सेवानिवृत्त हो रहे ईपीएफ सदस्यों के लिए बताती है। उसका अनुमान है कि शुरुआती चरण में 55 साल से अधिक उम्र के लगभग 6.32 लाख (632,000) सदस्य, जिनका पीएफ बैलेंस ₹5 लाख से अधिक है, मुख्य लाभार्थी होंगे। यह इसे चुनने की औपचारिक पात्रता शर्तें, जैसे न्यूनतम उम्र या न्यूनतम बैलेंस, नहीं बताती।

कब से

विज्ञप्ति शुरू होने की कोई तारीख़ नहीं देती। वह कहती है कि ईपीएफ स्कीम में ज़रूरी संशोधन मंत्रालय की मंज़ूरी के बाद अधिसूचित किए जाएँगे, और आयकर अधिनियम में इसी से जुड़ा संशोधन वित्त मंत्रालय के साथ उठाया जा रहा है। विज्ञप्ति यह नहीं बताती कि भुगतानों पर कर कैसे लगेगा।

उसी बैठक के अन्य फ़ैसले

उसी बैठक में अंतिम पीएफ निकासी के लिए न्यूनतम बैलेंस और प्रतीक्षा अवधि में बदलाव को भी मंज़ूरी दी गई; यह लेख उन्हें शामिल नहीं करता।

इन आँकड़ों का आधार

ऊपर के सभी ब्योरे और आँकड़े 19 नवंबर 2026 की पीआईबी विज्ञप्ति (Release ID 2338531) से हैं, जिसे एसडब्ल्यूपी वाले हिस्से के लिए खोलकर पढ़ा गया। यह लेख बोर्ड की मंज़ूरी बताता है और यह नहीं कहता कि योजना किसी व्यक्ति के खाते पर कैसे लागू होगी।